बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रालयका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिका कारण सरुवा भएका निकाय तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कर्मचारी सरुवा भएपछि कानुनले तोकेको अवधिभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुने वातावरण बनाउन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले अनिवार्य रूपमा रमाना दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) मा रहेको व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिनेछ।

यससँगै मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा राखेर कामकाज गराउने वा रमाना रोक्ने कार्य नगर्न चेतावनी दिएको छ। सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही तथा आर्थिक दायित्वसमेत सिर्जना हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल सरकार, सचिवस्तरको २०८३ भदौ ३० गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालले सबै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन्।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनले सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगरी कर्मचारीलाई लामो समयसम्म साविककै कार्यालयमा राख्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउने संकेत गरेको छ। विशेषगरी सरुवा भएपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता खाने तथा खुवाउने अभ्यास अब सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखका लागि आर्थिक दायित्व बन्ने भएको छ।